वक्फ संदर्भात गुरुवारी (दि. 17 एप्रिल) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने वक्फ कायद्याच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. कोर्टाने या कायद्यातील 2 कलमांना स्थगिती दिली आहे. यासोबतच त्यांनी केंद्र सरकारला 7 दिवसात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, वक्फबाबत केंद्र सरकारने जैसे थे परिस्थिती ठेवावी असंही म्हटलं आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे.
कोर्टाने वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्तांचा तो दर्जा काढून घेण्याचा अधिकार आणि केंद्रीय वक्फ परिषद व राज्य वक्फ मंडळांमध्ये बिगरमुस्लीम सदस्यांचा समावेश अशा वादग्रस्त तरतुदींबद्दल कोर्टाने यापूर्वीच तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. आज सुप्रीम कोर्टाने याबाबतच्या दोन्ही तरतुदींना अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी सरकार केंद्रीय वक्फ परिषद किंवा राज्य वक्फ मंडळांमध्ये बिगरमुस्लीम सदस्यांचा समावेश करू शकणार नाही.
१७ एप्रिल २०२५ रोजी वक्फ (संशोधन) अधिनियम, २०२५ शी संबंधित याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी खालील महत्त्वाचे मुद्दे समोर आलेःअंतरिम आदेशः सुप्रीम कोर्टाने वक्फ कायद्याच्या अंमलबजावणीवर पूर्णपणे स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र, कोर्टाने काही महत्त्वाचे अंतरिम निर्देश जारी केले.वक्फ बाय यूजरः कोर्टाने ‘वक्फ बाय यूजर’ (लांब काळ धार्मिक किंवा परोपकारी कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मालमत्तांना वक्फ मानणे) संदर्भातील तरतुदींवर प्रश्न उपस्थित केले. कोर्टाने म्हटले की, १३वी ते १६वी शतकातील अनेक मशिदींकडे मालमत्तेचे औपचारिक दस्तऐवज (जसे की विक्री पत्र) नसतील, त्यामुळे अशा मालमत्तांचे नोंदणी कसे होईल? याबाबत केंद्र सरकारला स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. वक्फ बोर्ड नियुक्त्याः पुढील ७ दिवसांसाठी वक्फ बोर्डामध्ये कोणत्याही नवीन नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत. तसेच, कोर्टाने सूचवले की, बोर्डातील पदेन सदस्य नियुक्त केले जाऊ शकतात, परंतु इतर सदस्य मुस्लिम समुदायातीलच असावेत.केंद्राला उत्तर देण्यासाठी वेळ: सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला याचिकांवरील आपले म्हणणे मांडण्यासाठी ७ दिवसांचा वेळ दिला आहे. या कालावधीत वक्फ मालमत्तांच्या स्थितीत कोणताही बदल होणार नाही.सुनावणीची पुढील तारीखः या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ एप्रिल २०२५ रोजी होईल.
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या १०० हून अधिक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल सुनावणी १८ एप्रिल २०२५ रोजी होईल.
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या १०० हून अधिक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. याचिकांमध्ये हा कायदा संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १५, २५ आणि २६ चा भंग करतो, असा दावा करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांमध्ये असदुद्दीन ओवैसी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनुसिंघवी यांच्यासह अनेकांनी युक्तिवाद केला, तर केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.
कोर्टाने कायद्यातील काही तरतुदींवर चिंता व्यक्त केली, जसे की यामुळे पूर्वी घोषित वक्फ मालमत्ता अवैध ठरू शकतात, वक्फ परिषदेत गैर-मुस्लिमांचा प्रभाव वाढू शकतो आणि विवादित मालमत्तांना वक्फ मानण्यास नकार दिला जाऊ शकतो.
सुप्रीम कोर्टाने कायद्यावर पूर्ण स्थगिती न देता केंद्राला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ दिला आहे आणि वक्फ मालमत्तांच्या सध्याच्या स्थितीत बदल न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत अंतिम निर्णय पुढील सुनावणींनंतर अपेक्षित आहे.
#वक्फ
