Maratha society : नगर : सरकारने सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश लागू करावा, या मागणीसाठी एकीकडे मनाेज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरुद्ध गंभीर आरोप केले. आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका कशा घेतात, असं आव्हान केलं. तर दुसरीकडे मराठा समाजाच्या (Maratha society) तरुणांनी आता गनिमी काव्यांनी लोकसभा (Lok Sabha) आणि विधानसभा निवडणुका लढण्याची तयारी सुरु केली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व मतदारसंघात उमेदवार (Maratha society)
मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्यात अपयशी ठरलेल्या सरकारला लोकसभा निवडणुकीत धडा शिकवण्यासाठी सकल मराठा समाजाच्या समन्वयकांनी वेगळी रणनीती आखली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व ४८ लोकसभा मतदारसंघात मोठ्या संख्येने उमेदवार उभे केले जाणार आहेत. एका मतदारसंघातील प्रत्येक गावातून मराठा समाजातील किमान ४ जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचे नियाेजन आखले जात आहे.
आयाेगाला करावी लागेल तारेवरची कसरत (Maratha society)
एका मतदारसंघातील उमेदवारांची संख्या कमाल ४ हजारांपर्यंत वाढवून एकूण निवडणूक प्रक्रिया घेण्यातच अडचणी निर्माण करण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे. त्यासाठी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडून गावागावत प्रत्यक्ष व साेशल मीडियाच्या माध्यमातून जनजागृतीही केली जात आहे. उमेदवारी अर्ज कसा करावा, अनामत रक्कम किती असते आदींबाबत माहिती साेशल मीडियातून दिली जात आहे. प्रत्यक्षात एवढ्या माेठ्या प्रमाणात उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यास निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आयाेगाला तारेवरची कसरत करावी लागेल. २०१४ च्या निवडणुकीत मनाेज जरांगे यांनी प्रत्येक गावातून चार जणांनी उमेदवारी अर्ज भरावेत, यासाठी प्रयत्न केला हाेता. मात्र, त्यावेळी यश आले नव्हते. मात्र, आता मराठा आंदाेलनामुळे जरांगेंची लाेकप्रियता वाढली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत हा प्रयाेग यशस्वी हाेऊ शकताे, अशी आशा समन्वयकांना वाटते. याबाबत सकल मराठा समाजाची लवकरच बैठक हाेणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयाेगाला मतपत्रिकेवर मतदान घ्यावे लागेल. एका कंट्राेल युनिटवर २४ बॅलेट युनिट लावता येतात. एका बॅलेट युनिटवर १६ उमेदवारांच्या चिन्ह्यांची बटणे असतात. एकूण २४ युनिटवर ३८४ उमेदवाारांच्या निवडणूक चिन्हांचा समावेश व ईव्हीएमची क्षमता असते. जर ३८४ पेक्षा जास्त उमेदवार झाले, तर मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्याशिवाय निवडणूक आयाेगासमाेर पर्याय राहणार नाही. सर्व ४८ मतदारसंघात अशीच प्रशासनाची अडचण करण्याची रणनीती मराठा संघटनांची आहे.
