Solace for now : नगर : सर्वाेच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशानुसार भाेसले आखाडा, माणिकनगर या मध्यवस्तीतील साडेबारा एकर भूखंड (Plot) मूळ मालकाला देण्यासाठी प्रशासनाकडून जागा खाली करण्याच्या नाेटिसा बजावण्याची कारवाई (Action on property) करण्यात आली आहे. त्यातील काही जणांनी घरे खाली केले आहे. दरम्यान, साडेबारा एकर भूखंडापैकी भाेसले आखाडा परिसरात ७४ गुंठे झाेपडपट्टी राज्य शासनाने घाेषित केलेली आहे. अधिकाऱ्यांनी या जागेची माेजणीही केली आहे. परंतु, मूळ मालकांनी यावर ठाेस आक्षेप न घेतल्याने या जागेचा केवळ प्रतीकात्मक ताबा (symbolic possession) देण्यात आला आहे. त्यामुळे झाेपडपट्टी(bush)तील १०० ते १५० कुटुंबांना आता तरी तूर्तास दिलासा (Solace for now) मिळाला आहे. 

प्रशासनाकडून नाेटिसा (Action on property)

सर्वाेच्च न्यायालयाने साडेबारा एकरावर अंतिम निकाल दिल्याने प्रशासनाकडून मूळ मालकांना जागा वाटप करून देण्याचे काम सुरू आहे. प्रांताधिकारी सुधीर पाटील, तहसीलदार संजय शिंदे व महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून माणिकनगर येथील नऊ बंगल्यांच्या मालकांना नाेटिसा देऊन जागा माेकळी करून देण्यास सांगितले. त्यातील काही जणांनी तातडीने बंगल्यातील साहित्य बाहेर काढून जागा माेकळी केली आहे.

न्यायालयाचा ४७ वर्षांनी निकाल (Action on property)

न्यायालयाचा हा निकाल ४७ वर्षांनी आला आहे. परंतु, तोपर्यंत या जागेवरील दोन्ही मालकांनी यातील बरीचशी जमीन विकली. शहरातील ठेकेदारांनी ही जागा खरेदी करत ती बिगर शेती करून प्लॉट विक्रीही केली. गेल्या २० ते २५ वर्षात या जागांवर अनेकांनी इमारती बांधल्या. महसूल विभागाकडून रीतसर जमीन बिगर शेती झाली. महापालिकेने लेआउट मंजूर केले. पाणीपट्टी, घरपट्टी वसूल केली. जर ही जागा न्यायप्रविष्ठ होती, तर तिची खरेदी-विक्री कशी झाली. यात आमचा काय गुन्हा, अशी विचारणा येथून बेघर झालेल्या अनेकांकडून प्रशासनाला विचारली जात आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असल्याचे केवळ प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे.