नगर : एकीकडे राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा चांगलाच तापला आहे. नेत्यांना गावाेगावी बंदी करण्यात आली आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाच्या सुनावणीसंदर्भात सुप्रीम काेर्टाने अखेर कठोर पाऊल उचलले आहे. शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय ३१ डिसेंबरपर्यंत घ्या, असे निर्देश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Chief Justice Dhananjay Chandrachud) यांनी दिले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसलाही ३१ जानेवारीपर्यंत द्यावा, असेही सुप्रीम कोर्टाकडून (Supreme Court) सांगण्यात आले.
आमदारांच्या अपात्रेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणी लवकरात-लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना वारंवार दिल्या आहेत. सरन्यायाधीन धनजंय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना नवे वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश दिले हाेते. मात्र, नव्या वेळापत्रकानुसार आमदार अपात्रतेची सुनावणी पूर्ण हाेण्यासाठी चार ते पाच महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. त्यामुळे सुप्रीम काेर्टाने नवे वेळापत्रक फेटाळून लावले आहे. आता काेणत्याही परिस्थितीनुसार सुनावणी ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करा, असे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहे. यावेळी सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांना पुन्हा एकदा खडेबोल सुनावले. सुप्रीम काेर्टाचे हे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली डेडलाईन पाळली नाहीतर, मात्र सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करुन एक निश्चिच तारीख किंवा निश्चित वेळमर्यादा ठरवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता याप्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने ते फेटाळून लावत शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ डिसेंबर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ जानेवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश दिले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिवाळीच्या सुट्या अधिवेशन असल्यामुळे आम्ही वेळ मागत असल्याचे कोर्टात सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, दिवाळी सुट्टीपूर्वी तुमच्याकडे वेळ आहे. विधानसभा अध्यक्षांना वेळ वाढवून देण्यास शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी विरोध केला. शिवसेनेकडून अध्यक्ष वेळेत निर्णय घेणार नाही, असे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. त्यावर कोर्टाने यामुळेच आता ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिल्याचे म्हटले. तसेच पुन्हा जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात या प्रकरणी सुनावणी ठेवली आहे.
