सुरत – चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीचा दर हा बागायती असताना हंगामी बागायती दाखवून कमी केला आहे. ही शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे, असा आरोप नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी व राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत झालेल्या बैठकीत केला.त्यानंतर भूसंपादन मोबदल्याबाबत फेरविचार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे निर्देश ना. गडकरी यांनी विभागाला दिले आहेत. माजी जिल्हाधिकारी शिवाजीराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात येणार असून, तीन महिन्यांत ही समिती अहवाल देणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) नेते तथा शेतकरी नेते गोकुळ पिंगळे यांनी दिली.
या प्रकल्पासाठी नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, निफाड, नाशिक व सिन्नर या सहा तालुक्यांतील ९१० हेक्टर जमीन अधिग्रहीत केली जाणार आहे.
पण, या भूसंपादनाच्या बदल्यात देण्यात येणारा मोबदला घेण्यास शेतकऱ्यांनी नकार दिला असून, थेट महामार्गालाच विरोध केला आहे. जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने दि. ३ सप्टेंबर रोजी खा. शरद पवार यांची भेट घेतली होती.
भूसंपादनाच्या अत्यल्प मोबदल्याबाबत हस्तक्षेप करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी पवार यांच्याकडे केली.राष्ट्रीय महामार्गावर स्पीड गन लावण्यात आल्या असून ४०, ६० किलोमीटर स्पीडचे बोर्ड लावण्यात आले आहेत. महामार्गावर वाहने भरधाव वेगाने असतांना, ४०, ६० असा स्पीडची मर्यादा योग्य नसून स्पीडगनकडून वाहनधारकांची लूट केली जात असल्याची सूचना गोकुळ पिंगळे यांनी बैठकीत केली.
त्याची दखल घेत, गडकरी यांनी महामार्गावर ८० ते १०० किलोमीटर पर्यंतची स्पीड मर्यादा यापुढे ठेवावी, ४० ते ६० किलोमीटरचे बोर्ड असतील, तर ते रस्त्यांवरून काढून टाकण्याच्या सूचना गडकरींनी न्हाईला केल्या आहेत.
सुरत – चेन्नई महामागार्बाबत शेतकऱ्यांच्याप्रश्नावर नितीन गडकरी आणि शरद पवारांच्या उपस्थितीत सकारात्मक बैठक झाली असून उच्च स्तरीय समिती तीन महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळणार आहे.
