निवडणूक आयोगाने राजस्थानमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. गुन्हेगारांचा राजकारणातील प्रवेश रोखण्यासाठी निवडणुक आयोगान पाऊल उचलले आहे. नव्या नियमानुसार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला तिकीट का दिलं, याचं स्पष्टीकरण राजकीय पक्षांना वृत्तपत्रातून द्यावं लागणार आहे. त्याचबरोबर उमेदरवांनाही वर्तमानपत्रात जाहिराती देऊन गुन्हेगारी रेकॉर्डची माहिती द्यावी लागणार आहे.जयपूरमध्ये बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, निवडणूक आयोग मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी कटिबद्ध आहे. यासाठी गुन्हेगारांचा राजकारणातील प्रवेश रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगान पाऊल उचलले आहे. गुन्हेगारांना पक्षाने उमेदवारी का दिली? याचे उत्तर राजकीय पक्षांना सांगावे लागणार आहे. राजस्थानमध्ये पहिल्यांदाच घरबसल्या मतदान करण्याची सुविधा वृद्ध मतदारांना तसेच 40 टक्के अपंग असलेल्या लोकांना उपलब्ध होणार आहे. सक्तीच्या मतदानाचा कोणताही प्रस्ताव निवडणूक आयोगापुढे नाही.