राज्यात काही ठिकाणी गणेशोत्सवाची तयारी देखील सुरु झाली आहे. मात्र अशातच यंदाच्या वर्षी देखील पीओपीच्या मूर्तींचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. यंदाच्या वर्षी देखील पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी घालण्यात आली आहे. यासाठी राज्य सरकारने एक अस्थायी धोरणही तयार केले असल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली आहे.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. तसेच राज्याच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाच्या उप सचिवांनी उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य सरकारने हे धोरण स्वीकारले आहे. सण पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरे व्हावेत यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज संस्था तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत असंही शपथपत्रात म्हटलं आहे.
