देशात लवकरच सवलतमुक्त कर प्रणाली लागू केली जाणार आहे. सध्याच्या कर प्रणालीचे पुनरावलोकन करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
भारताचा अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्यदिन करदात्यांसाठी आनंदाची बातमी घेऊन आलाय.. इन्कम टॅक्सबाबत मोदी सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.. त्यात ‘इन्कम टॅक्स’ (Income tax) भरणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे…
मोदी सरकार लवकरच किचकट, क्लिष्ट व जुनी कर प्रणाली बंद करण्याच्या तयारीत आहे. खरं तर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 2020-21 च्या अर्थसंकल्पातच तसे संकेत दिले होते.. देशात लवकरच सवलतमुक्त कर प्रणाली लागू केली जाणार आहे. सध्याच्या कर प्रणालीचे पुनरावलोकन करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
करदात्यांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती केंद्र सरकार बंद करणार आहे.. मग, त्यांना कसा दिलासा मिळणार, असा प्रश्न पडला असेल, तर सरकार थेट कर कमी करणार आहे.. तसेच, कर दात्यांना भरीव विशेष तरतुदींचाही लाभ देण्यात येणार आहेत.
सप्टेंबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट करदात्यांसाठी (Corporate Taxpayer) अशीच कर प्रणाली लागू केली होती. त्यात करावरील सूट, सवलती रद्द करण्यात आल्या व कराचे दर कमी करण्यात आले होते. आता त्याच धर्तीवर अन्य करदात्यांसाठीही हीच प्रणाली राबवण्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत.
2020-21 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणाली लागू केली होती. त्यात करदात्यांना विविध कपाती आणि सवलतींसह जुनी व्यवस्था व कोणतीही सूट व कपातीशिवाय कमी दरांची नवीन व्यवस्था, यापैकी एक पर्याय निवडण्याची संधी दिली होती. सवलतीचा अंतर्भाव असलेली जुनी क्लिष्ट कर प्रणाली सरकारला समुळ नष्ट करायची आहे..
सध्याची करप्रणाली..
फेब्रुवारी 2020 रोजी वैयक्तिक आयकर भरणाऱ्यांसाठी नवी करप्रणाली लागू करण्यात आली आहे.. ती खालीलप्रमाणे :
2.5 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असल्यास, कोणताही कर भरावा लागत नाही.
2.5 लाख ते 5 लाख रुपये उत्पन्नावर – 5 टक्के कर
5 लाख ते 7.5 लाख रुपये – 10 टक्के
7.5 लाख ते 10 लाख रुपये – 15 टक्के
10 लाख ते 12.5 लाख रुपये- 20 टक्के
12.5 लाख ते 15 लाख रुपये – 25 टक्के
15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त – 30 टक्के
कर सवलत मिळवण्यासाठी अनेक जण गरज नसताना, कुठेही गुंतवणूक करतात. त्यातून बरेचदा गुंतवणुकदारांची फसवणूक होते. आर्थिक नुकसान होते.. नव्या कर प्रणालीमुळे अशा प्रकारांनाही आळा घातला जाणार आहे.. त्यातून गुंतवणूकदारांना त्यांच्या सोयीनुसार गुंतवणुकीचे पर्याय निवडता येणार असल्याचे सांगण्यात आले..
