Supreme Court On Sedition Law : सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी राजद्रोहाच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास अंतरीम स्थगिती दिली आहे. मागील सुनावणीत राजद्रोहाचे कलम IPC 124A बाबत पुनर्विचार करणारा असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते. त्यानंतर आज झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठाने महत्त्वाचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी जुलै महिन्यात होणार आहे
– सुप्रीम कोर्टाने सर्व राजद्रोहाच्या प्रलंबित देशद्रोहाच्या खटल्यावर स्थगिती आणण्याचे आदेश दिले आहे. केंद्र सरकारला देशद्रोहाचा गुन्हा ठरवणाऱ्या IPC च्या कलम 124A च्या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, तोपर्यंत सरकार अथवा पोलिसांनी या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल न करण्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे.
– सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी सांगितले की, या कलमातंर्गत नवीन गुन्हा नोंदवला गेल्यास संबंधित पक्षकार कोर्टात धाव घेऊ शकतात. न्यायालय या प्रकरणी सुनावणी करणार. या कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना निर्देश देऊ शकतात.
– या कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला असल्याकडे खंडपीठाने म्हटले. सुनावणीत अॅटर्नी जनरल यांनी महाराष्ट्रातील हनुमान चालिस प्रकरणावरून दाखल करण्यात आलेल्या राजद्रोहाच्या आरोपाचा उल्लेख केला होता.
– भविष्यात आयपीसीच्या कलम 124A (देशद्रोहाचा आरोप) अंतर्गत एफआयआर एसपी किंवा त्याहून अधिक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या चौकशीनंतरच नोंदवले जावे. गुन्हे प्रलंबित असलेल्या आरोपींनी न्यायालयात दाद मागावी असेही कोर्टाने म्हटले.
– भारतात 800 हून अधिक देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल आहेत. 13,000 लोक तुरुंगात असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटले.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करण्याची तयारी दर्शवली होती. स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी महात्मा गांधींसारख्या लोकांना गप्प करण्यासाठी वापरण्यात आलेली तरतूद रद्द का करत नाही, अशी विचारणा केंद्र सरकारला केली होती. मेजर जनरल एसजी वॉम्बटकेरे (निवृत्त) यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, IPC मधील कलम 124A हे घटनेच्या कलम 19(1) (a) च्या विरुद्ध आहे. ब्रिटीशकालीन कायद्याला आव्हान देणाऱ्या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. एप्रिल 2021 मध्ये, न्या. यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने अनुक्रमे मणिपूर आणि छत्तीसगडमधील किशोरचंद्र वांगखेमचा आणि कन्हैयालाल शुक्ला या दोन पत्रकारांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर नोटीस बजावली होती. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर ही हे देशद्रोहाचे कलम असंवैधानिक घोषित करण्याची विनंती केली होती. पत्रकारांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले की, कलम 124-A हे राज्य सुरक्षा आणि सार्वजनिक अव्यवस्था यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी अनावश्यक आहे.
