मुंबई: पेट्रोल-डिझेल दरवाढीवरून केंद्र आणि राज्य सरकार आमने-सामने आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीसाठी राज्यांना जबाबदार धरल्यानंतर त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. आता या प्रकरणी महाविकास आघाडीच्या भूमिकेवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी टीका केली आहे. केंद्राने कर कमी केले असताना राज्य नफेखोरीत व्यस्त असल्याची टीका त्यांनी केली.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एक ट्वीट केलं. त्यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, “आरोप प्रत्यारोपाचा हा खेळ सुरक्षीत आणि गैरकृत्य लपवण्यासाठी उपयुक्त आहे. पण त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळत नाही. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ज्या वेळी केंद्र सरकारने इंधनावरील एक्साईज ड्यूटी कमी केली होती, त्यावेळी राज्यांनीही तसं करण्याची विनंती केली होती. पण महाराष्ट्रासह गैर भाजप शासित राज्ये ही केवळ नफेखोरीत व्यस्त राहिली. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक मात्र भरडले गेले. महाराष्ट्र सरकारने कर कमी न करता आतापर्यंत 3400 कोटी रुपये कमावले आहेत. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांनी इंधनावरील कर कमी करावेत आणि मराठी माणसासह सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा.”1
देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणतात की, “जीएसटीचा निधी राज्याला नियमित मिळतच असतो, जुनीही थकबाकी मिळाली आणि उरलेली देण्याची मुदत जुलै 2022. मग जीएसटीची थकबाकी मिळाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलवर आकारलेला अतिरिक्त कर ग्राहकांना परत करणार का? शेजारच्या दीव-दमणमध्ये 103 रुपयांत पेट्रोल मिळते, तर महाराष्ट्रात 120 रुपयांना का? याचे उत्तर मिळालेच पाहिजे आणि दुसरे म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाचा आदर करीत महाराष्ट्रातील जनतेला, मराठी माणसाला तत्काळ दिलासा द्या.”
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोविडविषयक बैठकीत पेट्रोल व डिझेल वरील कराचा मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारमुळे पेट्रोल व डिझेलचे दर चढेच राहिले आहेत असा आरोप केला, मात्र महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्या राज्याला आर्थिक बाबतीत जी सापत्न वागणूक दिली जात आहे त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. नागरिकांना वस्तुस्थिती कळावी म्हणून हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणतात. महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या 5.5 टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात ( डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा 38.3 टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे 15 टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असे असूनही आजही राज्याला सुमारे 26 हजार 500 कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे.
