नाशिक : राज्य सरकारच्या मंत्र्यांनाच सरकारी रुग्णालयावर भरवसा नाही का असा सवाल उपस्थित होत आहे. कारण मागील दोन वर्षांत राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्यासह 18 मंत्र्यांनी सरकारी रुग्णालयाऐवजी खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले आहेत. एवढंच नाही तर 1 कोटी 40 लाख रुपयांचे बिल खाजगी रुग्णालयांना देण्यात आल्याचं माहितीच्या अधिकारात निष्पन्न झालं आहे. पण कुठल्या आजारासाठी मंत्र्यांवर उपचार झाले याची माहिती मात्र देण्यात आलेली नाही. नाशिकच्या पत्रकार दिप्ती राऊत यांना माहितीच्या अधिकारात ही माहिती प्राप्त झाली आहे.
दोन वर्षात म्हणजेच कोरोना काळात सरकारमधील 18 मंत्र्यांनी सरकार रुग्णालयांऐवजी खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले. कोरोनाच्या काळात अनेकांना विशेषत: सर्वसामान्यांना बेड मिळवण्यासाठी फार कष्ट करावे लागले होते. परंतु याच काळात मंत्र्यांनी मात्र खासगी रुग्णालयात उपचार घेऊन सरकारी तिजोरीमधून बिलं भरली. यामध्ये सर्वाधिक मंत्री हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत. राष्ट्रवादीच्या नऊ मंत्र्यांनी काँग्रेसच्या सहा आणि शिवसेनेच्या तीन मंत्र्यांनी खासगी रुग्णालयात उपचार घेतलेसरकारी रुग्णालयातील सोयी-सुविधा, स्वच्छतेची वाणवा यामुळे ज्यांना परवडतं असे लोक खासगी रुग्णालयांना प्राधान्य देतात. पण राज्यात आजही बहुतांश लोक उपचारांसाठी सरकारी रुग्णालयात जातात. पण सरकारी रुग्णालये सशक्त करणे गरजेचं आहे. मंत्री, नेत्यांनी सरकारी रुग्णालयात उपचार घेतल्यानंतरच त्यांना रुग्णालयातील त्रुटी, उणिवा समजतील. शिवाय कर्मचाऱ्यांचा उत्साह, आत्मविश्वास वाढेल. मात्र तसं न होता मंत्रीच जर सरकारी रुग्णालयांकडे पाठ फिरवत असतील तर गोरगरिब जनतेला चांगल्या सुविधा कशा मिळणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
- 1. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे – 34 लाख 40 हजार 930
- 2. ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत – 17 लाख 63 हजार 879
- 3. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ – 14 लाख 56 हजार 604
- 4. महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार – 12 लाख 56 हजार 748
- 5. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड – 11 लाख 76 हजार 278
- 6. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ – 9 लाख 3 हजार 401
- 7. पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार – 8 लाख 71,890
- 8. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील – 7 लाख 30 हजार 513
- 9. उद्योग मंत्री सुभाष देसाई – 6 लाख 97 हजार 293
- 10. परिवहन मंत्री अनिल परब – 6 लाख 79 हजार 606
