Maharashtra Govt : वीज बिल न भरल्यामुळे राज्यभर वीज कनेक्शन कापली गेली. कोविडमुळे वाईट आर्थिक हाल सोसावे लागणाऱ्या लोकांनी वीज कापू नका म्हणून आक्रोश केला, पण तरीही ही त्यांचे कनेक्शन कापले गेले. लोकांचे कनेक्शन काही हजारांसाठी कापली गेली. पण महाराष्ट्र सरकारने मात्र महावितरणचे काही हजार किंवा लाख नव्हे तर चक्क रुपये 9200 कोटी थकीत ठेवले आहेत. यात ग्रामविकास खाते आघाडीवर आहे.
राज्य अंधारात जाण्याची शक्यता उद्भवली आहे. दोन ते तीन दिवस पुरेल एवढाच कोळसा साठा उपलब्ध असल्याने राज्य लोडशेडिंगच्या दिशेने जाण्याची शक्यता आहे. पण महाराष्ट्राला कोळशाची होणारी अडचण ही अनेक कारणांमुळे असली, तरी त्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे राज्याचे कोळशाची थकीत देयके. सरकारने थकीत पैसे दिले, तर राज्याची ही उधारी नक्कीच कमी होऊ शकते आणि कोळसा विकत मिळताना आज जो महाराष्ट्र डावलला जातोय त्या महाराष्ट्राला प्राथमिकता मिळेल.
- ग्राम विकास 8200 कोटी
- शहर विकास 1057 कोटी
- इतर खाती 200 कोटी
काल मुख्यमंत्र्यांनी राज्यावरच्या वीज संकटामुळे तातडीची मंत्रीमंडळ बैठक बोलावली आणि अधिक वीज विकत घेऊन लोकांना लोडशेडिंग होऊ देणार नाही असे सांगितले. हे स्तुत्य आहे मात्र अधिक वीज विकत घेणे म्हणजे वीज महागणे, महावितरणवरचा भार वाढणे. त्यापेक्षा जर राज्य सरकारने स्वतःचेच थकीत पैसे दिले, तर महावितरण नक्कीच सक्षम होईल आणि लोकांवर ही भार पडणार नाही
