मुंबई: मागील काही दिवसांपासून सातत्याने महविकास आघाडीतील मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा न घेतल्यामुळे त्यांच्या खात्याची कामे कशी होणारं असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला होता. त्यावर आता महविकास आघाडी सरकारने नवाब मलिक यांचा राजीनामा न घेता देखील विरोधकांवर मात केल्याचं दिसतंय.
राष्ट्रवादीचे मंत्री नवाब मलिक यांना 23 फेब्रुवारीला ईडीने अटक केली आणि राज्यात एकच खळबळ उडाल्याचं पहायला मिळालं. त्यानंतर सातत्याने नवाब मलिकांच्या राजीनाम्याची मागणी भाजपने लावून धरली होती. मात्र खुद्द शरद पवार यांनी राजीनामा घेणार नसल्याचं जाहीर केलं आणि राजीनाम्याच्या चर्चांवर पडदा पडल्याचं पाहिला मिळालं होतं.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून विरोधकांनी दररोज केवळ नवाब मलिकांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. शिवाय त्यांच्याकडे असणाऱ्या खात्यातील कामे कशी होणारं असा सवाल उपस्थित केला होता. विरोधकांकडून सातत्याने होणाऱ्या मागणीमुळे अखेर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची बैठक घेतली आणि नवाब मलीक यांच्याकडे असणाऱ्या खात्यांचे आणि जबाबदाऱ्यांचं वाटप केलं आणि नवाब मलिक मंत्रिपद कायम ठेवलं आहे.
नवाब मलिक यांच्याप्रमाणे कोणत्याही प्रकारच्या वादग्रस्त परिस्थितीत बिन खात्याचे मंत्री होण्याचा प्रकार या आधी घडला नाही. मात्र अनेक अशी उदाहरणे आहेत, ज्यावेळी त्यांना खाती मिळाली नव्हती त्यावेळी ते बिनखात्याचे मंत्री होती. जसा प्रकार राज्यात झाला आहे तसाच प्रकार केंद्रात देखील झाला आहे. राज्यात अनेकवेळा उपमुख्यमंत्री बिन खात्याचे मंत्री असायचे. केंद्रात शंकरराव चव्हाण देखील अनेक दिवस बिन खात्याचे मंत्री होते.
नवाब मलिक यांचा राजीनामा न घेता महविकास आघाडी सरकारने अन्य नेत्यांना कारवाई झाली तरी महविकास आघाडी भक्कमपणे पाठीशी उभी राहील असा संदेश दिला आहे. तर दुसरीकडे महविकास आघाडीतील कितीही लोकांना अटक झाली तरी महविकास आघाडी सरकार मागे हटणार नसल्याचा इशारा भाजपला दिला आहे.
