एका महाविद्यालयात हिजाब घालून आलेल्या विद्यार्थीनींना प्रवेश नाकारल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्य असल्याचा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हिजाबवरून झालेल्या वादानंतर याबद्दल याचिका दाखल करण्यात आली होती. एका महाविद्यालयात हिजाब घालून आलेल्या विद्यार्थीनींना प्रवेश नाकारल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. हिजाब हा मुस्लिम धर्मात अनिवार्य नसल्याचंही न्यायालायने म्हटलं आहे.
कर्नाटकात शाळा आणि महाविद्यालयात हिजाबवरून वाद निर्माण झाल्यानतंर या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. शाळा, महाविद्यालयात हिजाब बंदीविरोधात अनेक याचिका दाखल केल्या होत्या. या प्रकऱणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी, न्यायाधीश कृष्णा दीक्षित आणि न्यायाधीश जेएम खाजी यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. सध्या राज्य सरकारने सुरक्षेच्या कारणास्तव उडुपी आणि दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील शाळा, कॉलेजेस बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा घटनेने दिलेला अधिकार आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कोणालाही असे वागता येणार नाही. उद्या आम्ही कोणतेही कपडे घालू, किंवा काहीच घालणार नाही असं म्हटलं तर ते योग्य होणार नाही. स्वैराचार कुठे निर्माण होऊ नये, शिस्त महत्त्वाची असते असं ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं.
