वैकल्पीक वाद निवारणाची संकल्पना अतिशय प्राचीन : न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद
अहमदनगर दि.२७ फेब्रुवारी -:वैकल्पिक वाद निवारणाची संकल्पना अतिशय प्राचीन असून भारतीय संविधानात देखील ती समाविष्ट केलेली आहे असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष तथा न्यायमूर्ती श्री. ए. ए. सय्यद यांनी केले. ते वैकल्पीक बाद निवारण केंद्र, अहमदनगरच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते.
सदर इमारतीचे फीत कापून व कोनशिला अनावरण करून उद्घाटन करण्यात आले. पुढे त्यांनी आपल्या मार्गदर्शनात मध्यस्थीने प्रकरणे मिटविण्याची भावना आनंद आणि ‘सुकून’ देवून जाते. वैकल्पीक याद निवारण आणि मध्यस्थीचा मुख्य उद्देश संवाद साधणे हा आहे. ब-याच वेळेला वाद वेगळाच असतो, परंतु तो वेगळ्या पध्दतीने न्यायालयासमोर मांडला जातो.
सदरची इमारत फक्त पक्षकारांच्या कल्याणाकरीता तयार करण्यात आलेली आहे. महात्मा गांधींची विचारसरणी देखील दोन्ही पक्षांमध्ये संवाद साधून वाद मिटविण्याची होती. सध्या सर्व न्यायालयांमध्ये खूप प्रकरणे प्रलंबीत आहेत आणि ते न्याय संस्थेसमोर सर्वात मोठे आव्हान आहे आणि त्यामुळे न्यायसंस्थेवर अतिशय ताण व तणाव येतो.
अशा वेळेला वैकल्पीक वाद निवारण पध्दतीने वाद मिटविण्याची गरज निर्माण होते. वैकल्पीक वाद निवारण पध्दतीने भारतीय संविधानाच्या कलम ३९ अ नुसार दिलेल्या मोफत विधी सेवेच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करता येते. वैकल्पीक वाद निवारणाची संकल्पना अतिशय प्राचीन असून ती पंचायत राज पध्दतीपासून राबविली जाते आणि त्यामधून लोकांचे कल्याण साधले जाते.
भारतामध्ये समोपचाराने भांडण मिटविण्याची परंपरा अतिशय प्राचीन आहे. लोकअदालतीव्दारे देखील प्रकरण चालविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये वेळ न घालविता प्रकरण मिटविता येते. तसेच लोकअदालतमध्ये वाद मिटल्यामुळे पक्षकारांचे आपसातील संबंध चांगले राहतात.
विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे सर्व लोकांनी न्यायापासून वंचित राहू नये यासाठी विधी सेवा दिली जाते आणि त्यांना न्याय मिळविण्याकरीता मदत केली जाते. सर्व शासकिय विभागांचा आणि सचिवांचा, वकिलांचा लोकअदालत यशस्वी करण्यामागे सिंहाचा वाटा आहे.
वैकल्पीक वाद निवारण केंद्र (ए.डी.आर.) या इमारतीचा उद्घाटन सोहळा मा. न्यायमूर्ती श्री. ए. ए. सय्यद, न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांचे शुभहस्ते व मा. न्यायमूर्ती श्री. रविंद्र विठ्ठलराव घुगे, मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद तथा पालक न्यायमूर्ती जिल्हा अहमदनगर मा. न्यायमूर्ती श्री. संजय गणपतराव मेहरे, मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद तथा पालक न्यायमूर्ती जिल्हा अहमदनगर, यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व मा. श्री. सुधाकर वें. यार्लगड्डा, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांचे अध्यक्षतेखाली रविवार, दि. २७ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी दुपारी ३.०० वा. संपन्न झाला आहे.
न्यायमूर्ती श्री. रविंद्र घुगे यांनी न्यायालयाकडे ब-याच प्रकारची प्रकरणे येत असल्यामुळे समोपचाराने भांडण मिटल्यास वकिलांना प्रकरणे कमी पडणार नाहीत असे सांगितले.
तसेच पक्षकारांना आपल्या प्रकरणांचा लवकर निपटारा करण्यासाठी आपल्या अपरोक्ष काम करणारी एक यंत्रणा आहे याचे नक्कीच समाधान होईल. एवढया लोकअदातलमध्ये प्रकरणे मिटल्यानंतर प्रत्येक पक्षकार सर्वांना आशिर्वाद देतो हे अतिशय पुण्याचे काम आहे.
तसेच न्यायमूर्ती श्री. संजय मेहरे यांनी इमारतीचे उद्घाटन झाल्यानंतर त्या इमारतीची देखील सर्वांकडून काही अपेक्षा असते. या इमारतीची ज्या उद्देशासाठी निर्मिती झाली त्याकरीता त्या इमारतीचा वापर व्हावा अशी या इमारतीची अपेक्षा असेल असे सांगितले.
सदर कार्यक्रमाची सुरुवात स्वागत गीतांनी झाली. नालसा गीत वाजविण्यात आले. तसेच श्री. डी. पी. सुराणा, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांनी महाराष्ट्रातील वैकल्पीक वाद निवारण केंद्राच्या इमारतींचे विश्लेषण केले. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांनी मागील तीन लोकन्यायालयात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांनी स्वतःचाच विक्रम मोडीत काढत बरीच प्रकरणे निकाली काढली आहेत.
तसेच येत्या १२ मार्च, २०२२ रोजी , येणा-या लोकन्यायालयामध्ये प्रतिसाद द्यावा असे आवाहन केले आहे.मा. श्री. मिलींद तोडकर, उपसचिव, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई, मा. श्री. अजित ए. यादव, प्रबंधक, मुख्य मध्यस्थी केंद्र, मुंबई हे उपस्थित होते. रेवती देशपांडे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा यांनी आभार प्रदर्शन केले आणि राष्टगिताने सदर कार्यक्रमाचा समारोप करण्यात आला.
