- *याचिका कर्त्यांनाही ठोठावला दंड.*
- राज्यभरातील दुकानांवरील मराठी पाट्या सक्तीच्या करण्याविरोधातील याचिका आज हायकोर्टानं दंड आकारत फेटाळून लावली आहे ही याचिका दाखल करणाऱ्या फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेटर्स संघटनेला *25 हजारांचा दंड आकरत ही रक्कम आठवड्याभरात मुख्यमंत्री मदतनिधीत जमा करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
- * याचिकाकर्त्यांचे म्हणणं काय?*
- ▪️ राज्य सरकारचा हा निर्णय मनमानी असून त्यामुळे दुकानदार आणि व्यापारी वर्गाच्या मुलभूत अधिकारंवर गदा येत असल्याचा दावा करत व्यापारी संघटनेनं हे आव्हान दिलं होतं.
- * हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांचा मुद्दा साफ खोडून काढला -*
- ▪️ देशात असे अनेक भाग आहेत जिथं तिथल्या स्थानिक भाषेशिवाय इतर भाषांत दुकानांवर पाट्या लावण्याची मुभाच नाही, इथं तसं नाहीय.
- ● तसेच दुकानदारांपेक्षा तिथं येणारे ग्राहक महत्त्वाचे असतात आणि ग्राहकांना, तिथं काम करणाऱ्या लोकांना जर स्थानिक भाषा जास्त सोयीची असेल तर इथं दुकानदारांच्या मुलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाचा मुद्दाच येतोच कुठे?, त्यांच्यासाठी त्यांचा व्यापार महत्त्वाचा आहे.
- ▪️ तसेच साल 2017 च्या शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट कायद्यातील सुधारणेनुसार दुकानांवरील पाट्या मराठीत करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशांत नमूद केलं.
- मराठीला मोठा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा – मराठी ही जरी इथली राज्यभाषा असली तरी तिला स्वत:चा असा मोठा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे. त्यामुळे या भाषेचा वारसा जपत तिचा सन्मान प्रत्येकानं करायलाच हवा. असं महत्त्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवत
- दरम्यान या सर्व कारणांमुळं हायकोर्टाने व्यापारी संघटनेची ही याचिका त्यांना 25 हजारांचा आर्थिक दंड आकारत फेटाळून लावली आहे.
