मुंबई- गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील नव्या रुग्णसंख्येत चांगली घट होताना दिसत आहे. महाराष्ट्रातील कोरोना आलेख हा उतरत्या दिशेला जात आहे. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्र कधी अनलॉक होणार? सर्व निर्बंध कधी शिथिल होणार? असे निर्माण झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे.
राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या कमी होत असल्याने येत्या दोन दिवसांत अनेक निर्बंध शिथिल करण्यासंदर्भात राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिव आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकारी यांच्यामध्ये बैठका पार पडल्या आहेत. यावर आता लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्यातील ब्युटी सलून आणि केश कर्तनालय पूर्ण क्षमतेने चालवण्यास परवानगी द्यायची शक्यतामनोरंजन व उद्याने जलतरण तलाव, वॉटर पार्क यांनाही पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्याच्या परवानगी देण्याची शक्यता
हॉटेल, रेस्टॉरंट, उपहारगृह यांनाही पूर्ण क्षमतेने आणि नियमित वेळेत सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्याची शक्यता
चित्रपटगृहे , मॉल्स आणि इतर ठिकाणी प्रवेश देताना लसीचे दोन डोस बंधनकारक करण्यात आले आहेत. यात शिथिलता मिळण्याची दाट शक्यता
दरम्यान, लोकल ट्रेन, मॉल्स, कार्यालयं येथे केवळ लसीकरण पूर्ण झालेल्याच व्यक्तींना प्रवेश देण्याचा निर्णय आता मागे घ्यायला हवा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कोरोनाकाळात एवढे छान काम केल्यानंतर आता परिस्थिती पूर्ण नियंत्रणात असताना राज्याचं नाव बदनाम का करताय? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावेळी उपस्थित केला आहे.
मुंबई लोकलसाठी कोरोना लससक्ती करण्याचा तत्कालीन मुख्य सचिवांनी काढलेला आदेश हा कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे घेतलेला नसल्याचे दिसून येते, असे मुंबई उच्च न्यायालायने गंभीर निरीक्षण नोंदवले आहे. तसेच मुंबई लोकलसाठी लससक्तीचा तत्कालीन मुख्य सचिवांचा आदेश मागे घेणार की नाही हे विद्यमान मुख्य सचिवांशी सल्ला मसलत करून उद्या सांगा असे मुख्य न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाचे विशेष सरकारी वकिलांना तोंडी निर्देश देण्यात आले आहेत.
‘कोरोना संकटाच्या परिस्थितीत आता सुधारणा झाली आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने हे संकट चांगल्या पद्धतीने हाताळले आहे. मग कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे नसलेला प्रमाणित कार्यप्रणालीचा आदेश कायम ठेवून राज्याच्या प्रतिमेला धक्का बसेल, अशी परिस्थिती का ओढवून घेताय?’, असा प्रश्न राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
