मुंबई: भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांचं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात १२ आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातल्यानं निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. याविरोधात भाजपनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयानं निलंबनाची कारवाई रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला असून महाविकास आघाडीला धक्का बसला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. न्यायालयाचे दिलासे एकाच राजकीय पक्षाला कसे मिळतात? आम्हाला दिलासे कसे मिळत नाहीत, असा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी १२ आमदारांची फाईल दाबून ठेवली हा घटनेचा भंग नाही का? यावर कोण का बोलत नाही, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. १२ आमदारांचं निलंबन आणि १२ सदस्यांची राज्यपालांकडून नियुक्ती न होणं ही दोन्ही प्रकरणे वेगळी नाहीत. विधीमंडळाचाच विषय आहे. लोकशाहीच्या हक्काचा, आमदारांच्या अधिकाराचाच प्रश्न आहे, असंही संजय राऊत यांनी यावेळी सांगितलं.
दरम्यान, गेल्या जुलै महिन्यात विधानसभेत असभ्य व असंसदीय वर्तणूक केल्याचा ठपका ठेवून महाराष्ट्र विधानसभेने भाजपच्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्याची कारवाई केली. या निर्णयाला भाजप आमदार आशिष शेलार व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेवरील सर्व युक्तिवाद गेल्या आठवड्यात संपले. न्यायालयानं आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज न्यायालयानं या प्रकरणात निकाल दिला. त्यामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या वर्षी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणं, माईक खेचणं, त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की करणं, शिवीगाळ करणं, अपशब्द वापरून गैरवर्तन करणं, यासाठी भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.
