वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठीच्या नॅशनल एलिजिबिलिटी कम् एन्ट्रन्स टेस्ट (नीट) नंतरच्या कौन्सिलिंगचा मार्ग अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या अंतरिम निकालामुळे मोकळा झाला आहे. `नीट कौन्सिलिंग’चा मार्ग मोकळा करताना, वैद्यकीय पदवी (यूजी) आणि पदव्युत्तर (पीजी) अभ्यासक्रमांम ओबीसीसाठीचे २७ टक्के आरक्षण न्यायालयाने कायम ठेवले आहे. सोबतच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग म्हणजे ईडब्ल्यूएससाठीचे १० टक्के आरक्षण या वर्षापुरते कायम ठेवण्यासही न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल केवळ पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी तिष्ठत असलेल्या कनिष्ठ डॉक्टरांनाच नव्हे, तर संपूर्ण देशालाच योग्य वेळी मिळालेला दिलासा आहे.
संपूर्ण देशात कोविड-१९ महासाथीची तिसरी लाट सुरू झाली आहे. अशा परिस्थितीत आज देशाला सर्वाधिक गरज कशाची असेल, तर ती म्हणजे डॉक्टर आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची! दुसरीकडे संपूर्ण देशातील वैद्यकीय पीजी प्रवेशप्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या काही याचिकांमुळे ठप्प झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या याचिकांवर अंतरिम निकाल देऊन, तब्बल चार महिन्यांचा विलंब झालेली प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा केल्याने तब्बल ४५ हजार कनिष्ठ डॉक्टर्स वैद्यकीय सेवेत सहभागी होऊ शकतील. वैद्यकीय पीजी अभ्यासक्रमांसाठीची प्रवेश परीक्षा सप्टेंबरमध्येच पार पडली होती; परंतु त्यासाठी किमान आरक्षण असायला हवे, ही भूमिका असलेले काही याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.
केंद्र सरकारने जुलैमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी नव्याने आरक्षण जाहीर केले होते. त्या अंतर्गत ईडब्ल्यूएससाठी प्रथमच १० टक्के जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या, तर ‘ऑल इंडिया कोटा’मधून राज्य सरकारांद्वारा संचालित वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही ओबीसीसाठी २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यापूर्वी ओबीसीसाठी केवळ केंद्रीय संस्थांमध्येच २७ टक्के आरक्षण होते. ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी इच्छुक उमेदवारांसाठी कुटुंबांचे वार्षिक आर्थिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असू नये, ही अट आहे. एका याचिकाकर्त्याने त्याला विरोध करीत, ती मर्यादा २.५ लाख रुपये एवढीच असावी, अशी मागणी केली होती. मुळात सप्टेंबरमध्ये जी प्रवेश परीक्षा पार पडली, ती डिसेंबर २०२० मध्येच व्हायची होती; पण महासाथीचे संकट उद्भवल्यामुळे ती पुढे ढकलावी लागली होती. कशीबशी परीक्षा पार पडली, निकाल जाहीर झाला, तर प्रलंबित याचिकांमुळे कौन्सिलिंगचा मार्ग अवरुद्ध झाला. त्यामुळे एमबीबीएसची पदवी मिळवून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्याची आस लावून बसलेल्या कनिष्ठ डॉक्टर्सची तगमग सुरू होती. ती लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केल्याने त्यांना निश्चितच खूप हायसे वाटले असेल. न्यायालयाचा ईडब्ल्यूएस आरक्षणासंदर्भातील निकाल अंतरिम आहे आणि येत्या ३ मार्चला त्यासंदर्भात अंतिम सुनावणी होणार आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी आठ लाख रुपयांची कमाल मर्यादा निश्चित करताना, केंद्र सरकारकडे त्यासाठी जनसंख्यीय आणि आर्थिक-सामाजिक आधार असायला हवा होता, असे न्यायालयाने सुनावले आहे. तो निर्णय केवळ मतपेढीला खूश करण्यासाठी घेण्यात आला होता, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार त्यासंदर्भात आता कोणती भूमिका घेते, हे बघावे लागेल.
प्रवेश प्रक्रिया आधीच खूप लांबल्यामुळे तिचा मार्ग मोकळा करण्याची नितांत गरज होती. ती अंतरिम निकालामुळे पूर्ण झाली आहे. सोबतच न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण वैध ठरविल्यामुळे देशात बहुसंख्येने असलेल्या त्या वर्गालाही मोठाच दिलासा मिळाला आहे. अलीकडेच विविध राज्यांमधील ओबीसीसाठीचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळेच बारगळले. त्यामुळे आधीच त्या वर्गात मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता आहे. अशा परिस्थितीत वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील आरक्षणालाही धक्का लागला असता, तर ती अस्वस्थता प्रचंड प्रमाणात वाढली असती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ओबीसींनाही दिलासा मिळाला, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरू नये! थोडक्यात, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमधील प्रवेशासाठी ताटकळत बसलेले कनिष्ठ डॉक्टर्स, आपल्या आरक्षणाचे काय होते, यासंदर्भात साशंक झालेले ओबीसी आणि कोरोना महासाथीच्या लाटांमुळे धास्तावलेले देशवासी, अशा सगळ्यांनाच न्यायालयाच्या आजच्या निकालामुळे दिलासा मिळाला आहे.
