अहमदनगर : कांदा निर्यातबंदी प्रश्नी खासदार डॉ.सुजय विखे यांच्या दारात शेतकरी संघटना कांदा निर्यात बंदी आदेश पेटवून त्याची राखरांगोळी आंदोलन करताना त्याचवेळी डॉ. विखेंच्या घरासमोर कांद्यांची रांगोळी काढणार आहे. येत्या २३ रोजी हे आंदोलन होणार असल्याची भूमिका शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी मांडली.दरम्यान,कादा निर्यात बंदी आदेश मागे घेण्याची मागणी खा. डॉ. सुजय विखे यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे केली आहे.
कांदा निर्यात बंदी करून केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांचा विश्वासघात केला आहे. कांदा निर्यातबंदी आदेश मागे घ्यावा यासाठी खासदारांनी लोकसभेत शेतकर्‍यांची बाजू मांडावी यासाठी खासदारांच्या दारात राख रांगोळी आंदोलन करण्यात येणार आहे. बुधवारी २३ सप्टेंबरला दुपारी १ वा. खासदार डॉ. सुजय विखे यांच्या लोणी (प्रवरा) येथील घरासमोर निर्यातबंदी आदेश जाळून राख करण्यात येइल व कांद्याची रांगोळी काढून खासदारांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्यात येइल. कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर मास्क लावून व शारीरिक अंतर पाळून आंदोलन करण्यात येइल, असे घनवट यांनी जाहीर केले आहे. गेली सहा महिने शेतकर्यांनी मातीमोल भ‍ावाने कांदा विकला तेव्हा सरकारने शेतकर्‍यांना कोणतीही मदत केलेली नाही. आता कुठे कांद्याला चांगले दर मिळू लागले तर सरकारने अचानक कांदा निर्यात बंद करून शेतकर्‍यांचा विश्वासघात केला आहे. सरकारने नुकतेच शेती व्यापाराला स्वातंत्र्य देणारे विधेयक मंजूर केले आहे. शेतकरी कुठेही आपला माल विकू शकतो व युद्धासारख्या आणीबाणीच्या परिस्थितीतच सरकार दर नियंत्रणासाठी हस्तक्षेप करेल, असा कायदा केला आसताना सरकारने कांदा निर्यात बंद करून स्वतःच कायदा मोडला आहे. ग्राहकांना खूष करून बिहारची निवडणूक जिंकण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्यातबंदी केली आहे, असा आरोप घनवट यांनी केला आहे. कांद्याची निर्यातबंदी करून कांदा उत्पदाकांच्या प्रपंचाची शासनाने राखरांगोळी केली आहे, म्हणुन खासदारांच्या दारात निर्यातबंदी आदेश जाळून त्याची राख करायची व त्यांच्या दारात कांद्याची रांगोळी काढण्याचे राज्यव्यापी आंदोलन शेतकरी संघटनेने जाहीर केले आहे. कांदा निर्यात बंद करून सरकारने शेतकर्‍यांचे नुकसान तर केले आहेच पण देशाची ढासळती अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी निर्यातीतून मिळणारे परकीय चलनसुद्धा सरकारने बुडवले आहे. सरकारची ही कृती देशद्रोही आहे, असा आरोप घनवट यांनी केला आहे. खासदार हे जनतेचे लोकप्रतिनिधी असून जनतेचे गार्‍हाणे लोकसभेत मांडून न्याय मिळवून देणे खासदारांचे कर्तव्य आहे. खासदारांना त्यांच्या कर्तव्याची आठवण करुन देण्यासाठी शेतकरी संघटनेने हे आंदोलन पुकारले आहे. जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकर्यांनी या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
कांदा निर्यात बंदीस विखेंचा विरोध
कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय तातडीने रद्द करावा व गरज पडल्यास नाफेडचा कांदा बाजारात आणून किमती स्थिर कराव्यात, अशी मागणी खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांकडे केली आहे. केंद्र सरकारने 14 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार कांदा निर्यातीस बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होण्याचा धोका संभवतो. ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी बाजारातील कांद्याचा पुरवठा सुरळीत व भाव आटोक्यात राहणे आवश्यक आहे. मात्र, या निर्णयाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. गरज पडल्यास केंद्र सरकारने नाफेडच्या मार्फत खरेदी केलेला एक लाख क्विंटल कांदा बाजारात आणून किमती स्थिर कराव्यात. मात्र, कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी आग्रही मागणी डॉ. विखे यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे केली आहे. मंत्री गोयल यांनी याबाबत सकारात्मक विचार करून दोन दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन विखे यांना दिले आहे. निवेदनात डॉ. विखे यांनी महाराष्ट्रातील शेतकरी आधीच कोरोना आणि अतिवृष्टीच्या संकटामुळे आर्थिक संकटात सापडला आहे. शेतकऱ्यांकडे गेल्या मार्च-एप्रिल महिन्यामध्ये उत्पादित केलेला उन्हाळी कांदा हाच एक आशेचा किरण उरला असून कांदा निर्यात बंदीचा निर्णयाचा फटका या शेतकऱ्यांना बसेल, याकडे केंद्रीय मंत्र्यांचे लक्ष त्यांनी वेधले तसेच विशेषतः उत्तर महाराष्ट्रातील नगर-नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये विक्रमी कांदा उत्पादन झाले असून कांदा शिल्लक आहे व यातून शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळू शकतील, याकडे त्यांनी मंत्री गोयल यांचे लक्ष वेधले. निर्यात बंदीची कुऱ्हाड कोसळल्यास या शेतकऱ्यांना परत उभे राहणे अवघड होईल. ग्राहकांचे हित साधत असतानाच शेतकऱ्यांवर अन्याय होता कामा नये, त्यांना देखील न्याय मिळावा अशी मागणी विखे यांनी केली. शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता व अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
