अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालयाकडून राज्याच्या लव्ह जिहादविरोधी कायद्यातील काही कलमांना स्थगिती दिल्याने येथील भाजपाच्या रूपानी सरकारला चांगलीच चपराक बसली आहे. त्यामुळे भांबावलेले गुजरात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे. या कायद्याविरोधात जमीयत उलेमा-ए-हिंदने याचिका दाखल केली होती.
गुजरात उच्च न्यायालयाने अलीकडेच राज्याच्या लव्ह जिहाद कायद्याच्या काही कलमांना स्थगिती दिली होती. गुरुवारी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी झाली तेव्हा उच्च न्यायालय आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले, आता गुजरात सरकार या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे. कायदा मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा म्हणाले की, आम्ही आमच्या मुली आणि बहिणींच्या जीवाशी खेळणार्‍या जिहादी शक्तींचा नाश करण्यासाठी लव्ह जिहाद कायदा आणला आहे अशी मखलाशी केली.
लव्ह जिहाद कायद्याच्या कलम ५ शी संबंधित आहे, त्यानुसार धर्मांतर करण्यापूर्वी जिल्हा दंडाधिकार्‍यांची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे.कायद्यानुसार धर्मांतर करणार्‍या व्यक्तीला जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनाही माहिती द्यावी लागेल. प्रदीप सिंह जडेजा म्हणाले की, कलम ५ हे लव्ह जिहादच्या कायद्याचे मूळ आहे.
बनावट विवाह रोखण्याच्या हेतूने आम्ही गुजरातमध्ये धर्म स्वातंत्र्य कायदा आणला आहे. जिहादी शक्तींनी बहिणी आणि मुलींना त्रास देणार्‍यांविरोधात आम्ही लव्ह जिहाद कायद्याचे शस्त्र हाती घेतले आहे. हा कायदा राजकीय अजेंडा नसून राज्याच्या मुलींचे रक्षण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न असल्याचा कांगावा त्यांनी केला आहे.
जडेजा म्हणाले, विरोध करणार्‍या काही लोकांनी याचा चुकीचा अर्थ लावला आणि उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गुजरातच्या लव्ह जिहादी कायद्याच्या कलम ५ ला उच्च न्यायालयाने धार्मिक स्वातंत्र्याच्या आधारावर बेकायदेशीर मानता त्याला स्थगिती दिली. या कायद्याविरोधात जमीयत उलेमा-ए-हिंदने याचिका दाखल केली होती.
गुजरातमधील रूपाणी सरकारने १५ जून २०२१ रोजी लव्ह जिहाद कायदा लागू केला होता. उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या काही कलमांना स्थगिती दिली देत अशा प्रकरणांमध्ये जोपर्यंत लग्न जबरदस्तीने संमतीशिवाय केले गेले हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत गुन्हा दाखल करता येत नाही.
-०-
